50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ शुरू करे केले की खेती और कमाए जबरदस्त मुनाफा, इस तरह से करे आवेदन


50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ शुरू करे केले की खेती और कमाए जबरदस्त मुनाफा, इस तरह से करे आवेदन देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत बाग़वानी फसलों की खेती को बढ़ावा दे रही है। किसानों को इन फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से योजना के तहत विभिन्न बागवानी फसलों की खेती पर अनुदान भी दिया जाता है। इस कड़ी में बिहार सरकार राज्य के किसानों को योजना के अंर्तगत केले की खेती करने के लिए अनुदान दे रही है।

आपको बता दे की बिहार सरकार टिश्यू पद्धति से केले की खेती करने वाले किसानों को यह अनुदान देगी। केले लगाने की इस तकनीक के इस्तेमाल से केले की फसल परंपरागत तरीके के मुकाबले करीब 60 दिन पहले ही प्राप्त हो जाती है। साथ ही अधिक उपज भी प्राप्त होती है।

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केले के खेती के लिए कितनी सब्सिडी देगी सरकार

आपकी जानकारी के लिए बता दे की बिहार सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत केले की खेती करने के लिए 50 प्रतिशत का अनुदान उपलब्ध करा रही है। योजना के तहत उद्यानिकी विभाग द्वारा एक हेक्टेयर में केला लगाने के लिए इकाई लागत 1,25,000 निर्धारित की गई है। जिस पर लाभार्थी किसान को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 62,500 रुपए प्रति हेक्टेयर होगा। लाभार्थी किसानों को यह राशि दो किस्तों में दी जाएगी। किसानों पहली किस्त में 46,875 रुपए एवं दूसरी किस्त में 15,625 रुपए दिए जाएँगे।

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इस तरह से कर सकते है आवेदन

जो भी किसान केले की खेती करने के इच्छुक हो उन्हें इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आपको बता दे की किसान यह आवेदन उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग बिहार की वेबसाइट पर कर सकते हैं। योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसानों के पास कृषि विभाग के डी.बी.टी. कार्यक्रम हेतु संचालित MIS पोर्टल पर पंजीयन होना आवश्यक है। पंजीकृत नंबर के माध्यम से ही किसान राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

योजना का लाभ लेने के लिए जरुरी दस्तावेज

अगर आप भी केले की खेती करने के किये योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपको जरुरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी योजना का लाभ लेने के लिये किसानों के पास आधार कार्ड, DBT पोर्टल पर पंजीकरण के बाद प्राप्त यूनिक ID, ज़मीन के कागजात, मोबाइल नंबर, बैंक Pass book आदि दस्तावेज होने चाहिए। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिये किसान अपने प्रखंड के उद्यान पदाधिकारी अथवा अपने जिले के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क करें।


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